राज्य बनने के बाद की स्थिति

उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्षों के बाद बना, लेकिन जनता की उम्मीदों के अनुरूप विकास की रफ्तार दिखाई नहीं दी।

• स्थानीय युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाया
• पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुविधाएँ सीमित रहीं
• पलायन लगातार जारी रहा, कई गांव खाली हो गए
• स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो सका

समय के साथ लोगों में यह भावना मजबूत हुई कि राष्ट्रीय दलों की सरकारें उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को समझने में सफल नहीं रहीं।

कुछ आपराधिक घटनाओं और प्रशासनिक निष्क्रियता ने भी जनता के विश्वास को कमजोर किया। जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी से असंतोष बढ़ता गया।

इन्हीं परिस्थितियों में एक मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व की आवश्यकता फिर महसूस की जाने लगी।